अल्पसंख्याक महामंडळाच्या कर्ज योजनेसाठी राज्यात बीड जिल्ह्यातून सर्वाधिक अर्ज

मुंबई : केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत कर्ज स्वरुपात उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून राज्यात अल्पसंख्याक समाजासाठी व्यवसाय, उद्योग सुरु करण्याकरीता राबविण्यात येणाऱ्या मुदत कर्ज योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. संपूर्ण राज्यभरातून मुदत कर्ज योजनेअंतर्गत १ हजार ५५३ अर्ज विविध जिल्हा कार्यालयामध्ये प्राप्त झाले आहेत. यात बीड जिल्हा एक नंबर ठरला असून येथून तब्बल २१५ अर्ज आले आहेत.

११ नोव्हेंबर २०२२ रोजी भारतरत्न मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्या जयंती दिनापासून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधून अर्ज स्वीकारण्यात येत आहेत. मुदत कर्ज योजनेअंतर्गत छोट्या व्यवसायांना प्रथम प्राधान्य देऊन ३.२० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मंजूर करुन मंजुरी पत्र लाभार्थ्यांना निर्गमित करण्यात येत आहेत. या योजनेअंतर्गत राज्यातील ७८३ लाभार्थ्यांना आतापर्यंत मंजुरी पत्र निर्गमित करण्यात आले आहेत. कर्ज मंजुरीपत्र निर्गमित केलेल्या लाभार्थ्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रावरुन स्थळ पाहणी करण्याच्या सूचना कर्ज वितरण अधिकारी व कर्ज वसुली अधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत. दस्तऐवजांची पूर्तता करणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये कर्जाची रक्कम थेट जमा करण्यात येणार आहे. ऑनलाईन पध्दतीने कर्ज परतफेडी संदर्भातील बँकेकडील तांत्रिक बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांना कर्ज रकमेचे त्वरित वितरण करण्यात येईल, अशी माहिती मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. लालमिया शरीफ शेख यांनी दिली. या योजनेला अल्पसंख्याक समाजाचा मिळालेला प्रतिसाद विचारात घेता प्राप्त झालेल्या अर्जावर जलदगतीने कार्यवाही करण्यासाठी ३१ मे २०२३ पर्यंत नवीन अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहेत. प्राप्त झालेल्या अर्जाचा निपटारा करण्यासाठी ३१ मे २०२३ नंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या योजनेअंतर्गत नव्याने अर्ज स्वीकारण्यात येणार नाहीत, असे डॉ. शेख यांनी सांगितले
अशी आहे जिल्हानिहाय अर्ज संख्या
मुंबई 4 अर्ज, ठाणे 1, रायगड 2, पुणे 84, सोलापूर 44, सातारा 12, सांगली 10, कोल्हापूर 102, नाशिक 7, नंदुरबार 15, धुळे 29, जळगाव 101, अहमदनगर 42, औरंगाबाद 96, परभणी 173, बीड 215, लातूर 53, जालना 82, हिंगोली 43, नांदेड 9, उस्मानाबाद 61, अमरावती 18, वाशिम 54, बुलढाणा 157, यवतमाळ 97, अकोला 27, नागपूर 13, तर वर्धा 2 असे या योजनेअंतर्गत कर्ज मागणीसाठी आतापर्यंत 1 हजार 553 प्रस्ताव जिल्हा कार्यालयामध्ये प्राप्त झाले आहेत.