आपला जिल्हाकृषी

अतिवृष्टी मदत कोणाला भेटणार तर कोणाला नाही? शासनाकडून ओढली जातेय का? विमा कंपनीची री…!

लोकगर्जनान्यूज

बीड : जिल्ह्यासाठी शासनाने ४१० कोटी अतिवृष्टी नुकसान भरपाईसाठी मदत घोषित केली. त्याचे तालुकास्तरापर्यंत वितरण झाल्याचे वृत्त आहे. यामध्ये तीन तालुक्यांना फुटकी कवडीही नसून धारुर तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार असल्याचे समजते.यावरुन अतिवृष्टी मदत सरसकट वाटप होणार नाही असे यातून दिसत आहे. मदत वाटपात शासनाकडूनही काहींना द्यायचे अन् काहींना टाळून विमा कौपनीची री… ओढली जातेय असे चित्र आहे.

यावर्षीचा खरीप हंगाम शेतकऱ्यांसाठी आवाहनात्मक ठरला आहे. कोवळे पीक असताना अतिवृष्टी, गोगलगायचे संकट, मध्यावस्थेत असताना पावसाची ताडण अन् काढणीला आल्यानंतर परतीच्या पावसाने धुमाकूळ घालत पिकांची केलेली नासाडी. इतके संकट आली, पिकांचे मोठे नुकसान झाले. पण हक्काचा पीक विमा ही शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. केवळ २८ महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना विमा कंपनीने २५ % ॲग्रीम दिले. यानंतर काही तक्रारदार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ३ हजार ४ हजार रक्कम टाकली गेली. यामुळे शेतकऱ्यांची मदार अतिवृष्टी नुकसान भरपाईवर आहे. परंतु यामध्ये भ्रमनिरास होणार असे चिन्ह दिसत आहे. आज लोकाशा या दैनिकाने बातमी प्रकाशित केली. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाकडे अतिवृष्टी नुकसान भरपाईसाठी ८१० कोटींची मागणी केली होती. परंतु शासनाने ४१० कोटी २२ लाख ७४ हजार मदत घोषित केली. ही रक्कम जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जमा झाली. त्यांनी तालुकास्तरावर रक्कम वितरीत केली. परंतु यामध्ये जिल्ह्यातील पाटोदा,शिरुर कासार, वडवणी या तीन तालुक्यांना फुटकी कवडीही मिळाली नाही. तर धारुर तालुक्यातील केवळ २ हजार ३०५ खातेदार ( शेतकऱ्यांना ) अतिवृष्टी नुकसान भरपाई मिळणार असल्याचे म्हटले आहे. या चार तालुक्यातील हा प्रकार उघडकीस आला परंतु सर्वच तालुक्यात असे होऊ शकते? असा संशय व्यक्त केला जात आहे. केज तालुक्यात ही सध्या तरी नांदूर घाट महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना मदत मिळणार अशी चर्चा सुरू असून, इतरही महसूल मंडळांना मदत मिळेल असेही बोलले जात आहे. याबाबत माहिती घेण्यासाठी केज तहसीलदार यांना संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांनी मिटिंगमध्ये असल्याचे मेसेज देऊन फोन घेतला नाही. त्यामुळे केजच्या परिस्थिती बाबतीत स्पष्ट माहिती मिळाली नाही. विमा कंपनीने काहींना टाळलं अन् काहींना विमा दिला. पण शासन परतीच्या पावसाने सर्वांचेच नुकसान झाल्याने सरसकट नुकसान भरपाई देईल अशी आशा होती. परंतु शासनानेही काही तालुके व महसूल मंडळ टाळून विमा कंपनीची री ओढली असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे.
* पुढारी मदत मिळवून देणार का?
शेतकऱ्यांचे परतीच्या पावसाने धुमाकूळ घालून हातातोंडाशी आलेला घासात माती कालवली यामुळे शेतकरी हाताश आहे. यावेळी अनेक पुढाऱ्यांनी बांधावर जाऊन पीक नुकसानीची पाहणी करत फोटो सेशन करुन आम्हीच कसे शेतकऱ्यांचे कैवारी असल्याचे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. आता काही ठिकाणी नुकसान भरपाई मिळणार अन् काही ठिकाणी नाही. असे चित्र दिसत असल्याने खरंच काही शेतकरी अतिवृष्टी नुकसान भरपाई पासून वंचित राहिले तर हे पुढारी त्यांना मदत मिळवून देणार का? असा प्रश्न विचारला जात आहे.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »