आडस ग्रामपंचायत समोर विविध मागण्यांसाठी सविता आकुसकर यांचे आमरण उपोषण

लोकगर्जनान्यूज

केज : तालुक्यातील आडस येथील गाव अंतर्गत विविध समस्या व मागण्यांसाठी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर सविता आकुसकर या महिलेने आमरण उपोषण सुरू केले. या आंदोलनाला शुक्रवारी ( दि. २२ ) सात दिवस पुर्ण झाले. परंतु या मागण्या सोडवून आंदोलनावर तोडगा काढण्यात प्रशासनाला सपशेल अपयश आल्याचे दिसून येत आहे. शुक्रवारी गटविकास अधिकारी, तहसीलदार यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली परंतु ठोस कारवाई शिवाय माघार नाही असा पवित्रा सविता आकुसकर यांनी घेतला.

जलजीवन योजनेसाठी खोदलेले रस्ते दुरुस्त करणे, पथदिवे बसविण्यात यावेत, नाले सफाई, वीज प्रश्नी कायमस्वरूपी तोडगा काढणे, २०१७ ते २०२३ प्रोसीडिंग सर्वांसमोर वाचन , ५ वर्षातील मनरेगा कामांची माहिती देणे, २५/१५ आमदार, खासदार निधीची माहिती देणे, घरपट्टी,नळपट्टीची माहिती देणे, जिल्हा परिषद शाळा संरक्षण भिंत बांधणे, इंधन विहीर यादी, घरकुल यादी देणे, बसस्थानक बांधणे, १३२ के.व्ही. मंजूर करणे, भूमिहीन लोकांना अन्नसुरक्षा योजनेतून राशन देणे यासह विविध मागण्यांसाठी दि. ११ जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन १६ सप्टेंबर पासून आडस ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करणार असल्याचे प्रशासनाला इशारा देण्यात आला. प्रशासनाने यावर काहीच कारवाई न केल्याने सविता आकुसकर यांनी शनिवार ( दि. १६ ) सकाळी आमरण उपोषणाला सुरुवात केली. शुक्रवारी ( दि. २२ ) या आंदोलनाचा सातवा दिवस आहे. परंतु यावर तोडगा काढण्यात प्रशासनाला सपशेल अपयश आले. शुक्रवारी ( दि. २२ ) केजचे गटविकास अधिकारी राजेंद्र मोराळे, तहसीलदार अभिजित जगताप यांनी आंदोलन स्थळी भेट देऊन निवेदनातील काही मुद्यांची माहिती देऊन आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. परंतु यावर समाधान न झाल्याने व ठोस कारवाई होत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही यावर आंदोलक सविता आकुसकर ठाम राहिल्याने आंदोलन सुरू आहे. यावेळी भ्रष्टाचार निर्मूलनचे मराठवाडा अध्यक्ष इंज. सादेक इनामदार, आडस ग्रामपंचायत प्रशासक रामचंद्र रोडेवाड, जलजीवन मिशन प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार पी. एम. केंद्रे , शाखा अभियंता एस, डब्ल्यू पवार, ग्रामविकास अधिकारी अशोक तोडकर इत्यादी उपस्थित होते.
शाळा संरक्षण भिंतीसाठी १० लाख मंजूर
या आंदोलनातील जिल्हा परिषद शाळा संरक्षण भिंत बांधणे या मागणीसाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने १० लाख ९२ हजार २८१ प्रशासकीय मान्यता दिली. हा मंजुरी पत्र आंदोलक सविता आकुसकर यांना देण्यात आले. यामुळे शाळेच्या संरक्षण भिंतीचा प्रश्न सुटला आहे. या निर्णयाचे स्वागत करत इतरही मागण्यांवर या प्रकारेच ठोस निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.