लोकगर्जना न्यूज
स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील राजकीय आरक्षणाचा तिढा निर्माण झाल्याने हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणूका घेण्यास परवानगी दिली. ९२ नगर परिषद आणि ४ नगर पंचायतीच्या निवडणूका घेण्याची सूचना दिली.
महाराष्ट्रातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगानं इम्पेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार ट्रीपल टेस्टची पूर्तता देखील करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. येत्या दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा, अशा सूचनाही न्यायालयाने दिल्या आहेत. महाराष्ट्रात अनेक महानगरपालिका आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या निवडणुका ओबीसी आरक्षण लागू झाल्यानंतर व्हाव्यात, अशी भूमिका तत्कालीन राज्य सरकारने घेतली होती. तसेच ओबीसी आरक्षण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारकडून न्यायालयीन लढाई लढली जात होती. आज यावर सुनावणी झाली असून सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य केला आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशाप्रमाणे महाराष्ट्रात देखील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अनेक नेत्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
