e crop insurance-पीक विमा प्रश्नी बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी कंपन्यांना काय दिले निर्देश?

लोकगर्जनान्यूज

मुंबई : पीक विमा कंपन्यांनी राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देताना संवेदनशीलपणे आणि सकारात्मक भावनेने मदत करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वर्षा बंगल्यावर घेतलेल्या बैठकीत विमा कंपन्यांना दिले.

प्रधानमंत्री पीक विमा ( e crop insurance ) योजनेच्या खरीप हंगाम अंमलबजावणीबाबत बुधवारी ( दि. ४ ) वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, ऑगस्टमध्ये पावसाने ओढ दिल्याने राज्यातील शेतकरी बांधव त्रस्त आहे. त्यांना दिलास देण्यासाठी राज्य शासन खंबीरपणे पाठीशी उभे आहे. विमा कंपन्यांनी ( e crop insurance ) देखील याकाळात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याची भूमिका संवेदनशीलपणे आणि सकारात्मक भावनेने घ्यावी, राज्य शासनाने एक रुपयामध्ये पीक योजना ( e crop insurance ) सुरू केली आहे. अशी विमा योजना सुरू करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य असल्याचे सांगत विम्यापोटी शेतकऱ्यांनी भरायचा हिस्सा राज्य शासन अदा करत आहे. यामागची शासनाची भूमिका विमा कंपन्यांनी समजून घेतली पाहिजे. विमा कंपन्यांनी प्रस्तावांवर जे आक्षेप घेतले आहेत. ते जिल्हाधिकाऱ्यांनी वस्तुनिष्ठ पद्धतीने तपासून घ्यावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत करावी, असे कृषीमंत्री ना. मुंडे, व ना. भुसे यांनी यावेळी सांगितले. खरीप २०२३ मध्ये प्रधानमंत्री पिकविमा योजनेसाठी १ कोटी ७० लाख अर्ज प्राप्त झाले आहेत. ११३ लाख हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित आहे. ओरिएन्टल इन्शुरन्स, आयसीआयसीआय लोम्बार्ड, युनिव्हर्सल सोम्पो, युनायटेड इंडिया, चोलामंडलम एम एस. भारतीय कृषी विमा कंपनी, एचडीएफसी एगो, रिलायन्स जनरल या विमा कंपन्या राज्यात कार्यरत आहेत. या आढावा बैठकीला कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, कृषी आयुक्त सुनिल चव्हाण यांच्यासह विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.