लोकगर्जनान्यूज
मराठवाड्यातील ( marathwada ) शेतकऱ्यांचा महसूल विभागाने एक सर्व्हे केला. यातून विदारक चित्र समोर आले. या विभागातील 8 ही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखायच्या असतील तर पेरणीसाठी 10 हजार रुपये अनुदान देण्याची शिफारस विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी राज्य सरकारला केली. आता सरकार शिफारस मान्य करणार की, नाही? याकडे शेतकऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.
शेतकरी म्हणजे नेहमीच संकटांचा सामना करणारी जमात आहे. शेतीची मशागत आणि सर्वकाही घाण टाकून पेरणी करणं एवढंच शेतकऱ्यांच्या हाती आहे. कधी ओला तर कधी कोरडा दुष्काळ यामुळे जळून गेलेले पीक, कधी आवकाळीत गारांचा मारा यामुळे नष्ट झालेली पिक, कधी पीक चांगले आलेच तर पुन्हा कवडीमोल बाजारभाव यामुळे शेतकऱ्यांचा डोक्यावर कर्जाचा बोजा वाढत जात आहे. घरातील शिक्षण घेत असलेल्या मुलांच्या अडचणी, लग्नाला आलेले मुले हे सर्व पहाता शेतकऱ्यांचा संयम तुटून ते आत्महत्या सारखा मार्ग स्वीकारतात! हा शेतकरी आत्महत्येचा आकडा महाराष्ट्रात मराठवाड्याचा ( marathwada ) जास्त आहे. यामध्ये घट होताना दिसत नाही. यामुळे मराठवाडा ( marathwada ) विभागाचे आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी या भागातील 8 ही जिल्ह्यांचा सर्व्हे केला. यामध्ये विविध प्रकारचे 104 प्रश्न विचारण्यात आले. यातून मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची विदारक परिस्थिती समोर आली. या भागात शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे म्हणत. आता मे महिना सुरू असून, पेरण्या तोंडावर आहेत. याकाळात शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी 10 हजार रु. मदत करण्याची शिफारस सुनील केंद्रेकर यांनी केली. शेतकऱ्यांचा अभ्यास करुन व त्यांच्या समस्या जाणून घेऊन शासनाला शिफारस करणारे अधिकारी म्हणून केंद्रेकर यांचे शेतकऱ्यांमधून आभार मानले जात आहे.
शासन शिफारस मान्य करणार का?
विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचा अभ्यास करून पुर्ण परिस्थिती जाणून घेतली आहे. 104 प्रश्नांच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या याद्या तयार केल्या आहेत. घरी जाऊन तब्बल 5 लाख शेतकऱ्यांच्या हा सर्व्हे केला आहे. यामुळे ही शिफारस राज्य सरकारकडे केली. परंतु ही शिफारस सरकार मान्य करेल का? हा प्रश्न सर्वांना पडला आहे.
