११ व्या दिवशी सविता आकुसकर यांचे आंदोलन मागे

लोकगर्जनान्यूज

केज : तालुक्यातील आडस येथील विविध समस्या व मागण्यांसाठी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर मागील १० दिवसांपासून आंदोलन सुरू होते. ११ व्या दिवशी मंगळवारी ( दि. २६ ) दुपारी सर्व मागण्या मान्य करुन चौकशी समिती नेमण्यात येणार असल्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर गटविकास अधिकारी राजेंद्र मोराळे यांच्या हस्ते नारळ पाणी घेऊन आंदोलन मागे घेण्यात आले. यामुळे प्रशासनाने सुटकेचा निःश्वास सोडला तर मोराळे यांची शिष्टाई कामी आली.

जलजीवन योजनेसाठी खोदलेले रस्ते दुरुस्त करणे, पथदिवे बसविण्यात यावेत, नाले सफाई, वीज प्रश्नी कायमस्वरूपी तोडगा काढणे, २०१७ ते २०२३ प्रोसीडिंग सर्वांसमोर वाचन , ५ वर्षातील मनरेगा कामांची माहिती देणे, २५/१५ आमदार, खासदार निधीची माहिती देणे, घरपट्टी,नळपट्टीची माहिती देणे, जिल्हा परिषद शाळा संरक्षण भिंत बांधणे, इंधन विहीर यादी, घरकुल यादी देणे, बसस्थानक बांधणे, १३२ के.व्ही. मंजूर करणे, भूमिहीन लोकांना अन्नसुरक्षा योजनेतून राशन देणे यासह विविध मागण्यांसाठी ( दि. १६ ) पासून आडस ( ता. केज ) येथील ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर सविता आकुसकर यांनी आमरण उपोषण सुरू केले. हे आंदोलन तब्बल १० दिवसांपासून सुरू होते. केजचे गटविकास अधिकारी राजेंद्र मोराळे यांनी मंगळवारी ( दि. २६ ) दुपारी आडस येथे आंदोलनस्थळी भेट देऊन आंदोलकाशी सविस्तर चर्चा केली. यावेळी सविता आकुसकर यांनी चौकशी समिती नेमण्यात यावी, या समितीने दोन महिन्यांत अहवाल सादर करावा, या समितीमध्ये गावातील दोन नागरिक सहभागी असावेत, शाळेच्या संरक्षण भिंतीचे बांधकाम आठ दिवसांत सुरू करावे यासह आदि मागण्या केल्या. या व पुर्वीच्या सर्व मागण्या मान्य करुन लेखी आश्वासन दिले. यानंतर नारळ पाणी घेऊन सविता आकुसकर यांनी आंदोलन मागे घेतले. आंदोलन मागे घेतल्यानंतर प्रकृती अशक्त झाल्याने सविता आकुसकर यांना उपचारासाठी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले. यावेळी राम माने, शिवरुद्र आकुसकर, गोरख गायकवाड, बाळासाहेब देशमुख, विनोद वाघमारे, सुषमा आकुसकर, संजिवनी लगसकर यांच्यासह आदि ग्रामस्थ उपस्थित होते.
गटविकास अधिकारी राजेंद्र मोराळे यांची शिष्टाई कामी आली
केज पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी राजेंद्र मोराळे हे सध्या वैद्यकीय रजेवर असूनही त्यांनी वेळोवेळी भेट देऊन आंदोलनकर्त्या सविता आकुसकर यांच्याशी चर्चा केली. वरिष्ठांच्या सल्ल्यानुसार मागण्या मान्य करुन कारवाईचा विश्वास दिला. ११ दिवशी आंदोलन मागे घेण्यात यशस्वी ठरले आहेत.