शेतकऱ्यांच्या एकी पुढे पीक विमा कंपनी ताळ्यावर: २५ % ॲग्रीम बीड जिल्ह्यातील ३१ महसूल मंडळांची वाढ
लोकगर्जना न्यूज
बीड : जिल्ह्यात सर्वत्रच पावसाने दडी मारल्याने खरीपाची पिके करपून गेली. याचा रॅंडम सर्वे ही झाला परंतु पीक विमा कंपनीच्या हेकेखोर पणामुळे ७० टक्के शेतकरी वंचित राहाणारं असे चित्र निर्माण झाले. या विरोधात शेतकऱ्यांनी एकत्र येत सोमवारी सोशल मीडिया ट्रेंड चालवून ‘माझ्या बापाचा विमा कोणी खाल्लं ‘ असा प्रश्न शासन, प्रशासन आणि पुढाऱ्यांना विचारला. यानंतर मंगळवारी जिल्हाधिकारी यांनी पुन्हा बैठक घेतली यामध्ये २५ टक्के ॲग्रीमसाठी ३१ महसूल मंडळांची निवड झाली. तरीही १६ मंडळ वगळण्यात आले. धारुर तालुक्यातील एकही मंडळ न घेता हा तालुकाच वगळण्यात आला. या वाढीव महसूल मंडळ बाबतीत अद्याप अधिकृत आदेश निघालेले नाही परंतु निघणार असल्याची खात्रीलायक वृत्त आहे.
पाऊस झाला शेतकऱ्यांनी खरीपाची पेरणी केली. यानंतर नियमित पाऊस पडत राहिल्याने पिकं बहरली. सर्वत्र हिरवळ पाहून शेतकरी व सामान्य जनता आनंदी होती. परंतु शेतीवर कधी कोणतं संकट येईल हे सांगणे कठीण आहे. अचानक कोवळ्या पिकांवर गोगलगायने हल्ला चढवला अनेक उपाययोजना करून शेतकऱ्यांनी या संकटातून काही पीक वाचविले. परंतु यानंतर फुल व पापडी अवस्थेत शेंग असताना पावसाने दडी मारली यामुळे मोठ्या प्रमाणात सोयाबीनची फुल गळती झाली. शेंगाही गळाल्याने उत्पादनात मोठी घट होणार हे निश्चित झाले. हलक्या जमिनीवरील सोयाबीन पुर्णपणे जळून गेले. हे नुकसान पहाता जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी या मागणीने जोर धरला. याची दखल घेऊन बीडचे जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी २५ % ॲग्रीमसाठी जिल्ह्यातील पिकांच्या नुकसानीचे रँडम सर्वे करण्याचे आदेश दिले. या आदेशानुसार सर्वेही पुर्ण झालं. हा अहवाल घेऊन अधिकाऱ्यांना बोलावून बैठक घेतली. या पहिल्या बैठकीत जिल्ह्यातील ६३ महसूल मंडळा पैकी विमा कंपनीच्या हेकेखोर पणामुळे केवळ १६ महसूल मंडळांना २५ टक्के ॲग्रीमसाठी निवडण्यात आले. इतर ठिकाणचे सर्वे विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींनी मान्य नसल्याचे सांगितले जात आहे. हा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जाहीर होताच ७० % शेतकरी २५ % ॲग्रीम पासून वंचित राहणार हे समजताच जिल्ह्यात असंतोष निर्माण झाला. या विरोधात शेतकऱ्यांनी सोशल मीडियावर ट्रेंड चालवून शासन, प्रशासन व पुढाऱ्यांना ‘माझ्या बापाचा विमा कोणी खाल्ला’ असा प्रश्न विचारला. ही आक्रमकता पाहून जाग आली. मंगळवारी ( दि. १३ ) झालेल्या बैठकीत ३१ महसूल मंडळांना २५ % ॲग्रीमसाठी निवडण्यात आले. पहिले १६ हे ३१ असे एकूण ४७ महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना २५ % ॲग्रीम मिळणार आहे. तरीही १६ महसूल मंडळ वगळण्यात आले आहे. हे का वगळले ? असा शेतकऱ्यांना प्रश्न पडला आहे.
* या ३१ महसूल मंडळांची वाढ
बीड, राजुरी, पेंडगाव, पाचेगाव, तलवडा, दिंद्रुड, नाळवंडी, दौलावडगाव, अंमळनेर, धोंडराई, रेवकी, होळ, तिंतरवणी, शिरुर, कवडगाव, येळंबघाट, घाटसावळी, चऱ्हाटा, दादेगाव, काळेगाव, मंजरथ, उजणी, चिंचोलीमाळी, मस्साजोग, मोहा, कुसळंब, ब्रम्हनाद येळंब, गोमळवाडी, पारगाव सिरस, कुर्ला, आडळसिंगी या महसूल मंडळांचा समावेश आहे.
* धारुर तालुका वगळला
२५ %ॲग्रीमसाठी जिल्ह्यातील एकूण ४७ महसूल मंडळांची निवड झाली. परंतु धारुर तालुक्यातील एकही महसूल मंडळ यामध्ये नाही. पुर्ण तालुक्याचं वगळण्यात आला असल्याने येथील शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. याप्रकरणी आमदार प्रकाश सोळंके बीड येथे बैठक घेणार असल्याचे सांगितले जात आहे. याचा काही परिणाम होईल का? याकडे धारुर तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
