रामकृष्ण बांगर शासनाचे जावई आहेत काय?

बीड : प्रगती आणि निवनिर्माण शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून शहरी आणि ग्रामीण भागात शाळांचे जाळे पसरवून विद्यार्थ्यांना पत्र्याचे शेड, स्वच्छतागृहपासून वंचित ठेवत सध्या मूलभूत सुविधा ही मिळत नसल्याने या दोन संस्थेवर प्रशासक आणण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला नेत्या रेखा फड यांनी केली होती. मात्र एवढं सर्व घडूनही आणि शिक्षण विभागाच्या तपासणीतून संस्थेच्या ढिसाळ कारभाराची माहिती समोर आल्यानंतर ही या संस्थेवर प्रशासक राज येतं नसल्याने रामकृष्ण बांगर हे शासनाचे जावई आहेत की काय असा सवाल आता उपस्थितीत केला जाऊ लागला आहे.

प्रगती शिक्षण प्रसारक मंडळ बीड व नवनिर्माण शिक्षण प्रसारक मंडळ (भायाळा ता. पाटोदा जि. बीड) या संस्थेचा अनागोंदी कारभारविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली होती.या संस्थेतील विद्यार्थ्यांसाठी अजिबात सुविधा अस्तित्वात नाहीत. बऱ्याच ठिकाणी तर शाळेची इमारत बांधण्यासाठी निधी मिळालेला असतांना संस्थाचालकांनी निधी खिशात घालून तेथील विद्यार्थ्यांना पत्र्याच्या शेडमध्ये ज्ञानार्जन दिले जात असल्याचे कळते. कोणतीही शिक्षण संस्था स्थापन करताना त्याला शासनाच्या नियमांच्या अधिन राहून संस्था चालवाव्या लागतात. पण प्रगती शिक्षण संस्था मात्र शासनाच्या नियम, अटी, शर्थी आणि कोणत्याही ॲक्टनुसार चालत नाहीत.या शिक्षण संस्थेने या सगळ्या नियमांना तिलांजली दिलेली आहे. काही ठिकाणी उघड्यावर शाळा भरते, तर काही ठिकाणी विध्यार्थ्यांना वर्गात बसायला बेंच नाहीत. पत्र्याच्या शेडमध्ये शाळा भरत असल्यामुळे पावसाळ्यात विद्यार्थ्यांना मोठया अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. मुलींना स्पेशल बाथरूम, सुसज्ज असे स्वच्छतागृह, वॉशरूम अशा अनेक सुविधा या प्रगती शिक्षण प्रसारक मंडळ बीड व नवनिर्माण शिक्षण प्रसारक मंडळ (भायाळा) या संस्थेत आढळून येत नसल्याने तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यानुसार शिक्षण विभागाने तपासणी मोहीम राबविण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र तरीही यात अद्याप ठोस कारवाई होतं नसल्याने रामकृष्ण बांगर आणि सत्यभामा बांगर शासनाचे जावई आहेत की काय? असा सवाल आता उपस्थितीत केला जाऊ लागला आहे.

तत्कालीन सीईओ अजित पवार यांनी लावलेली चौकशीही थांबली

संस्थाचालक रामकृष्ण बांगर यांचे सुपुत्र बाळा बांगर यांनी बीड जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांच्यावर घोटाळ्याचा आरोप करत जलजीवन मिशनच्या कामांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर अजित पवार यांनी आक्रमक पवित्रा घेत शिक्षण विभागाला संस्थांची कसून चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यावेळी राजकीय दबावापोटी बांगर यांच्या शिक्षण संस्थांची चौकशी होऊ शकली नाही. त्यामुळे आताही चौकशी होणार की शिक्षण विभाग केवळ बघायची भूमिका घेणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

शिक्षणाधिकाऱ्यांचे संस्थाचालकाशी लागेबांधे?

बीड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील प्रमुख अधिकाऱ्यांचे संस्थाचालकाशी लागेबांधे आहेत हे सर्वश्रुत आहे. कदाचित यामुळेच बांगर यांच्या शिक्षण संस्थांची चौकशी करण्यास अधिकारी पुढाकार घेत नसावेत, असा संशय निर्माण होत आहे. दरम्यान, एखाद्या सर्वसामान्य शिक्षण संस्था चालकाच्या संस्थेविरोधात तक्रार आल्यानंतर तातडीने दखल घेणारा शिक्षण विभाग आता राजकीय व्यक्तीच्या शिक्षण संस्थेची चौकशी करतील काय? असा देखील प्रश्न उपस्थित होत आहे.