लोकगर्जनान्यूज
बीड : जिल्हा रेशिम उद्योग राज्यात आघाडीवर आहे. रेशिम उद्योगला कमी पाणी लागत असल्यामुळे हा उद्योग जिल्ह्यात अधिक मोठया केला जाऊ शकतो असे प्रतिपादन जिल्हाधकारी ( collector ) दीपा मुधोळ मुंडे यांनी महारेशिम अभियानाच्या उद्घाटना प्रसंगी केले.
यावर्षीही 20 नोव्हेंबर ते 20 डिसेंबर या कालावधीत महा रेशिम अभियान राबविण्यात येणार आहे. आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी ( collector ) दिपा मुधोळ- मुंडे यांनी रेशिम रथास हिरवी झेंडी दाखवून महारेशिम अभियानास सुरुवात केली.
रेशिम संचालनालयाकडून दरवर्षी महा रेशिम अभियान राबवले जाते यामध्ये गावोगावी रेशिम रथाच्या माध्यातुन रेशिम उद्योगाविषयी जनजागृती बैठका घेवुन रेशिम शेतीचे महत्व देऊन रेशिम शेतीविषयी प्रवृत्त केले जाते.
यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मोकाटे, रेशिम विकास अधिकारी एस. बी. सराट, रेशिम विभागाचे क्षेत्रिय कर्मचारी व्ही. एस. तोंडे, ए.ए. कुटे, के.एम. राठोड, बावने, पाटील व नरेगाचे तांत्रिक कर्मचारी म्हस्के, शेळके, मिर्झा राठोड, नागरगोजे शिरसाठ, प्रगतशील शेतकरी, नर्सरी उद्योजक पिसाळ, चौकीधारक नवले व बजगुडे तसेच रेशिम धागा उद्योजक प्रविण थोरात व इतर शेतकरी मोठया संख्येने उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी ( collector ) दिपा मुधोळ-मुंडे यांनी सर्व शेतकरी व उद्योजकासोबत चर्चा करुन रेशिम उद्योग कमी पाण्यावर होणारा उद्योग असून बीडच्या भौगोलिक परिस्थितीस अनुरुप असल्याने बीड जिल्हा रेशिम उत्पादनात प्रथम क्रमांकावर आणायचे असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.
यावर्षीच्या 20 नोव्हेंबर ते 20 डिसेंबर या कालावधीत होणा-या महारेशिम अभियानात सहभाग नोंदवुन तुती लागवडीकरिता नोंदणी करण्याचे शेतक-यांना आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
जिल्हयात कोष खरेदी बाजारपेठ झाल्यामुळे रेशिम शेतक-यांना कर्नाटक राज्यात कोष विक्रीसाठी जावे लागणार नाही.
कोषाचे दर रु. 45,000 ते 55,000 प्रती क्किंटल असल्याने वर्षातुन 4 बॅचेस मधून रु. 1,50,000 ते 2,00000 प्रति दर हमखास उत्पन्न मिळते. सदरची योजना मनरेगामध्ये समाविष्ट असल्याने तीन वर्षात 4 लाख रुपये मनरेगाच्या माध्यमातुन देय असल्याची माहिती दिली.
