बीड : लोकप्रतिनिधींनी मागविलेली माहिती सादर करणे बंधनकारक असतांनाही माहिती न देणे आता संस्थेचे सचिव जयदत्त सोनाजीराव क्षीरसागर व डॉ.भारतभूषण सोनाजीराव क्षीरसागर यांच्या चांगलेच अंगलट आले आहे. विधानसभा उपाध्यक्षांनी विहीत केलेल्या मुदतीतही, आमदारांनी शिक्षण विभागामार्फत मागविलेली माहिती सादर न केल्या प्रकरणी आदर्श शिक्षण संस्था- बीड, नवगण शिक्षण संस्था-बीड, विनायक युवक कल्याण शिक्षण संस्था- बीड या शैक्षणिक संस्थांची जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीस आदर्श शिक्षण संस्थेचे सचिव जयदत्त क्षीरसागर व नवगण शिक्षण संस्था, विनायक युवक कल्याण शिक्षण संस्थेचे सचिव डॉ.भारतभूषण क्षीरसागर यांनाही उपस्थित राहण्याच्या सुचना शिक्षण विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत.
काही दिवसांपूर्वी बीड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी प्राप्त तक्रारींवरून शिक्षण विभागामार्फत संबंधित शिक्षण संस्थांकडे विविध विषयांची मुद्देनिहाय माहिती मागविली होती. याबाबत आ.संदीप क्षीरसागर यांच्याकडून तब्बल २५ वेळा शिक्षण विभागाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला होता व शिक्षण विभागाकडूनही या संस्थांकडे माहीती मागविण्यात आली होती. प्राथमिक व माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी यांनी संबंधित संस्थांकडे ८ सप्टेंबर रोजी संयुक्त पत्राद्वारे माहिती मागवली होती. परंतु यावर संबंधित संस्थांकडून कसल्याही प्रकारची माहिती दिली गेली नाही. शेवटी या विषयात आ.संदीप क्षीरसागर यांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे पाठपुरावा केल्यानंतर विधानसभा उपाध्यक्षांनी शिक्षण विभागामार्फत, आ.संदीप क्षीरसागर यांनी मागविलेली माहिती ७ दिवसांच्या आत सादर करावी असे आदेश २० सप्टेंबर रोजी दिले होते. मात्र अद्यापपर्यंत शिक्षण विभागाला माहीती अप्राप्त असल्याने दि ३ ऑक्टोबर रोजी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनात याबाबत सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीस संबंधित संस्थांचे सचिव जयदत्त क्षीरसागर व डॉ.भारतभूषण क्षीरसागर यांच्यासह या शिक्षण संस्थेतंर्गत असलेल्या जिल्हाभरातील एकूण ४३ शाळा, महाविद्यालयांचे मुख्याध्यापक व प्राचार्य यांनी ३ ऑक्टोबर रोजी दुपारी १२ वाजता सर्व कागदपत्रांसह हजर राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
गैरप्रकार असल्यानेच माहीती सादर करता येईना?
दरम्यान या शैक्षणिक संस्थांच्या संदर्भात अनेक प्रकारच्या तक्रारी आहेत. शालेय पोषण आहार योजनेतील घोटाळा, विद्यार्थ्यांचे आधार संलग्णीत न करणे, विद्यार्थी पटसंख्येची मुद्देनिहाय माहिती सादर न करणे, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या तक्रारी आदी विषयांची माहिती या संस्थांकडे उपलब्ध असतानाही टाळले गेले आहे. त्यामुळे या संस्थामध्ये गैरव्यवहार असल्याचं संशय व्यक्त केला जात आहे.
