बीड जिल्ह्यात अग्रीमला मंजुरी परंतु दोन तालुक्यातील एकही मंडळ नसल्याने संभ्रम

लोकगर्जनान्यूज

बीड : जिल्ह्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे सर्वज महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना २५% अग्रीम देण्याची अधिसूचना जिल्हाधिकारी ( collector ) दिपा मुधोळ-मुंडे यांनी काढले आहेत. सर्व महसूल मंडळ याप्रमाणे बातम्याही आलेल्या आहेत. परंतु केज आणि धारुर तालुक्यातील एकही महसूल मंडळाच मंजुरी मध्ये समावेश नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. यामुळे प्रशासनाने खुलासा करावा अशी मागणी करण्यात येत आहे.

बीड जिल्ह्याकडे पावसाने पाठ फिरवल्याने मागील २१ दिवसांपेक्षा जास्त काळापासून पावसाचा खंड आहे. अनेक महसूल मंडळात २१ दिवसांचा खंड कागदावर दाखवत नसला तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती बिकट असून, पावसाअभावी पिकांचे मोठे नुकसान झाले. याबाबत शेतकऱ्यांमधून मोठी ओरड होत असल्याने दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे जिल्हाधिकारी दिपा मुधोळ-मुंडे यांनी सर्वे करण्याचे आदेश दिले. या आदेशावरून कृषी अधिकाऱ्यांनी सर्वेचा अहवाल दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी सोयाबीन ५२, मुग २२, उडीद १३ महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना २५ % अग्रीम देण्यासाठी अधिसूचना काढली आहे. याबाबत सर्वच महसूल मंडळात अग्रीम मंजूर झाल्याच्या बातम्याही वर्तमानपत्रात झळकलेल्या आहेत. परंतु केज आणि धारुर तालुक्यातील एकही महसूल मंडळ मंजुरी मध्ये दिसत नाही. त्यामुळे या दोन तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. या महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना अग्रीम विमा मिळणार की, नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
केज व धारुर तालुक्यातील काही मंडळ प्रस्तावित
केज तालुक्यात एकूण ९ महसूल मंडळ आहेत. त्यातील ४ महसूल मंडळ मुग रकान्यात प्रस्तावित आणि मंजुर दाखविण्यात येतात. तर सोयाबीन रकान्यात ४ प्रस्तावित दाखविण्यात आले असलेतरी मंजुरी मध्ये एकही नाही. तसेच धारुर तालुक्यात एकूण ४ महसूल मंडळ असून यातील दोन महसूल मंडळ मुगासाठी प्रस्तावित व मंजूर दाखविण्यात येत आहेत. सोयाबीन साठी दोन प्रस्तावित असून मंजुर नाही. यामुळे नेमका प्रकार काय? या दोन तालुक्यात सोयाबीनच नाही की, येथे पाऊस झाला असल्याचं प्रशासनाला साक्षात्कार झाला. या दोन तालुक्यातील शेतकऱ्यांना अग्रीम मिळणार की, नाही? असा प्रश्न उपस्थित करत प्रशासनाने खुलासा करावा अशी मागणी करण्यात येत आहे.
केज अन् धारुर तालुक्यांना कोणी वालीच राहिला नाही?
मागील वर्षीही केज व धारुर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना अग्रीम साठी डावलण्यात आले होते. तेव्हा धारुर तालुक्यातील मोहखेड मंडळातील मोजक्या शेतकऱ्यांना अग्रीम मिळाले होते तर केज तालुक्यातील तीन महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना अग्रीम मिळाला. यावर्षी केवळ मुगसाठी अग्रीम मंजुर मध्ये केज तालुक्यातील चार तर धारुर तालुक्यातील दोन महसूल मंडळ दिसत आहेत. मुग उत्पादन घेणारे शेतकरी किती असतील व त्यांचे क्षेत्र किती असेल? याचा काय शेतकऱ्यांना फायदा होणार? यामुळे केज, धारुर या दोन तालुक्यांना कोणी वालीच राहिला नाही? अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे.