बीड जिल्हाधिकाऱ्यांची शेतकऱ्यांसाठी तळमळ:पीक विमा देण्याची कृषीमंत्र्यांकडे मागणी
लोकगर्जनान्यूज
बीड : येथील जिल्हाधिकारी यांची शेतकऱ्यांसाठी तळमळ दिसून आली. गुरुवारी ( दि. १० ) पार पडलेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्स आढावा बैठकीत जिल्ह्यातील ४७ महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्यात यावा अशी आग्रही मागणी कृषीमंत्री यांच्याकडे केली. यावेळी कृषीमंत्र्यांनी विमा देण्याच्या सूचना विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना केल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे विमा कंपनी काय निर्णय घेणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
खरीप हंगामातील पिकांच्या नुकसानीचे रँडम सर्वे करुन यापुर्वीच जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी जिल्ह्यातील एकूण ४७ महसूल मंडळांमध्ये पीक विमा देण्याची तीन अधिसूचना काढलेली आहे. परंतु विमा कंपनीने पत्र पाठवून २७ महसूल मंडळ वगळण्यात आलेले असल्याचे जिल्हाधिकारी यांना कळविले. केवळ २८ महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना २५%विमा ॲग्रीम देण्यात आले. या विमा कंपनीच्या विरोधात शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण पसरले. सरसगट विमा देण्यात यावा या मागणीसाठी जिल्ह्यात आंदोलने झाली. पण याचा काहीच परिणाम विमा कंपनीवर दिसून आलं नाही. गुरुवारी ( दि. १० ) राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना २०२२ आढावा घेण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्स बैठक आयोजित केली. यामध्ये कृषी विभागाचे प्रधान सचिव, वरिष्ठ अधिकारी, विमा कंपनीचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी, कृषी अधिकारी अशी संयुक्त आढावा घेण्यात आला. यावेळी बीडचे जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी जिल्ह्यातील ४७ महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना पीक विमा द्यावं म्हणून अधिसूचना काढण्यात आली आहे. यानुसार पीक विमा देण्याची मागणी केली. तसेच बीड जिल्ह्यात कृषी विभागात अनेक पदे रिक्त आहेत. मनुष्यबळ कमी असल्याने शेतकऱ्यांची कामे वेळेत होत नाहीत. रिक्त पदे भरण्यात यावी अशी मागणी केली. यावर कृषीमंत्र्यांनी पदे भरण्याचे आश्वासन दिले. अधिसूचना काढलेल्या ४७ महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना पीक विमा द्यावा अशी सूचना विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना केल्याचे वृत्त आहे. हे वृत्त समजल्यानंतर बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष आता विमा कंपनीकडे लागले असून, ते काय निर्णय घेणार? हे दिसून येईलच.
