तहसीलदार यांनी बोलावलेल्या बैठकीत पीक विमा जाचक अटी संदर्भात आली म्हत्वाची माहिती समोर
लोकगर्जनान्यूज
केज : पीक विमा कंपनीच्या जाचक अटीमुळे अनेक शेतकरी पीक विमा नुकसान भरपाई पासून वंचित राहिले होते. या संदर्भात शिवरुद्र आकुसकर यांनी केलेल्या आंदोलनाची दखल घेऊन तहसीलदार यांनी पीक विमा प्रतिनिधी, कृषी अधिकारी, आंदोलक यांची संयुक्त बैठक बोलावली होती. या बैठकीत ऑनलाईन सोबत ऑफलाईन नुकसानीची तक्रार शेतकरी करु शकतात अशी माहिती विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींनी दिली. यामुळे शेतकऱ्यांसाठी ही मोठी दिलासादायक बाब समोर आली आहे.
खरीप हंगामात सुरवातीला पावसाने दडी मारल्यामुळे व शेवटी अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले. परंतु अनेक शेतकऱ्यांनी ७२ तासांच्या आत ऑनलाईन तक्रार न केल्याने ते पीक विमा संरक्षण नुकसान भरपाई पासून वंचित राहिले आहेत. या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी हक्काचा पीक विमा मिळावं म्हणून आडस येथील सामाजिक कार्यकर्ते शिवरुद्र आकुसकर यांनी शेतकऱ्यांचे वैयक्तिक तक्रार अर्ज जमा करुन ते डोक्यावर घेऊन आडस ते केज असे २५ कि.मी. पायी जाऊन अर्ज तहसीलदार यांना सुपुर्द केले. विविध मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार यांना दिले. या आंदोलनाची दखल घेऊन मा. तहसीलदार यांनी शुक्रवारी ( दि. २४ ) तहसील कार्यालयात आंदोलक, विमा कंपनीचे अधिकारी, कृषी अधिकारी यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत अनेक मुद्यांवर शिवरुद्र आकुसकर यांनी विमा कंपनी व कृषी विभागाला धारेवर धरले. यावेळी कोणत्या नियमानुसार व काय टक्केवारीने विमा मंजूर झाला याची सविस्तर माहिती मागितली. तसेच पीक विमा संदर्भात जनजागृतीसाठी विमा कंपनीने कोणते कार्यक्रम घेतले, जाहिरात कशी व कुठे केली याचीही माहिती मागितली. ( दि. ११ ) जानेवारी रोजी दिलेल्या अर्जदार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई विमा रक्कम द्यावी अशी मागणी केली. यावेळी वरिष्ठांना कळवून प्रयत्न करु असे आश्वासन दिले. यावेळी नायब तहसीलदार एल.एन. धस , पीक विमा जिल्हा प्रतिनिधी कुरेशी तौसीफ, कृषी अधिकारी यांचे प्रतिनिधी, शिवरुद्र आकुसकर, सविता आकुसकर, आदि उपस्थित होते.
*ही आली म्हत्वाची माहिती समोर
शेतकऱ्यांना ऑनलाईन तक्रार करणे शक्य नाही. तसेच नेमकं त्याच वेळी क्रॉप इन्शुरन्स ॲपवर चालत नाही, फोन लागत नाही. या मुद्यावर धारेवर धरले असता विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींनी ऑफलाईन नुकसानीची तक्रार करु शकता असे सांगून ही तक्रार गावपातळीवर तलाठी,कृषी सहायक यांच्याकडे तसेच प्रत्येक तालुक्यातील विमा कंपनीच्या कार्यालयात तक्रार करु शकता अशी माहिती दिली. ही माहिती शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असून खरीप हंगामात अनेक शेतकरी ऑनलाईन तक्रार करु न शकल्याने हक्काच्या विम्या पासून वंचित राहिले आहेत. हा मुद्दा बैठकीच्या प्रोसिडींग रजिस्टर मध्ये लिहून घेतला आहे. पुढील वर्षी जर ऑनलाईन तक्रार करता न आली तर शेतकऱ्यांनी ऑफलाईन तक्रार करुन हा संदर्भ द्यावं तसेच १ हजार पेक्षा कमी नुकसान भरपाई रक्कम देता येत नाही. असे ही त्यांनी सांगितले आहे. यामुळे आता ऑनलाईन तक्रार झाली नाही म्हणून शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही. ही एक या बैठकीची मोठी उपलब्धि मानली जात आहे.
