लोकगर्जना न्यूज
बीड : जिल्हा परिषदेच्या गट वाढीचा निर्णय शिंदे भाजपा सरकारने रद्द केला. त्यामुळे या निवडणूका लांबण्याची शक्यता आहे. पुन्हा गट रचना, आरक्षण यासाठी वेळ लागणार असून, इच्छुकांचा मात्र हिरमोड झाल्याने हा गोंधळ कधी संपणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान सदस्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर कोरोनाचे कारण देत प्रशासक नेमण्यात आले. यानंतर ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणूका पुढे ढकलण्यात आल्या, याबाबत कोर्टाने निर्णय देत ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली. निवडणूकांचा मोठा पेच दूर झाला. महाविकास आघाडी सरकारने जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गण वाढीचा निर्णय घेतला. त्यानुसार गटांची रचना करण्यात आली. बीड जिल्ह्यात ६९ गट झाले.पुर्वी ६१ गट होते त्यात ८ गट वाढले आहेत. या ६९ गटाचे आरक्षणही जाहिर झाले. यानंतर इच्छुकांनी गटांमध्ये दौरे वाढवून वातावरण निर्मिती सुरू केली. परंतु शिंदे भाजपा सरकारने गट वाढीचा निर्णय रद्द करुन पुर्वीच्या संख्या नुसार निवडणूका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आताची गट,गण रचना रद्द करण्यात आली. नवीन रचना व आरक्षणाला कमीत कमी ४ ते ६ महिने वेळ लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूका लांबणार असल्याचे दिसून येत आहे. जिल्हा परिषद सदस्य होण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार असलेल्या इच्छुकांना पुन्हा प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
