खळबळजनक! बीड जिल्ह्यातील 100 टक्के अनुदानित ‘या’ शाळेची मान्यता रद्द

लोकगर्जनान्यूज

बीड : धारूर येथील इशात-ए-तालीम संचलित मिल्लीया उर्दू प्राथमिक शाळेत विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात भौतिक व शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध नसल्याची तक्रार भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे मराठवाडा अध्यक्ष इंजि. सादेक इनामदार यांनी बीडचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे केली होती. त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे चौकशीअंती अखेर मिल्लीया उर्दू प्राथमिक शाळेची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश राज्याच्या शिक्षण विभागाने बुधवारी (दि.10) दिले आहेत. या कारवाईमुळे खाजगी शिक्षण संस्था चालकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

मिल्लीया उर्दू प्राथमिक शाळा ही 100 टक्के अनुदानित शाळा असून इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतचे वर्ग आहेत. विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात कसल्याही भौतिक व शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध नाहीत. तसेच, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 मधील
तरतुदीनुसार आवश्यक असलेली मानके व प्रमाणके यांची पूर्तता करण्यात येत नाहीत. याबाबत इंजि.सादेक इनामदार यांनी बीडचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षण विभागाकडे तक्रार केली होती. त्यामुळे बीडच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने संस्थेकडून खुलासा मागविला होता. संस्थेचा खुलासा असमाधानकारक असल्यामुळे शाळेची तपासणी करण्याकरिता पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने दि.9 सप्टेंबर 2021 रोजी प्रत्यक्ष भेट देऊन शाळेची तपासणी केली असता, सुविधांचा अभाव दिसून आला. ज्यात विद्यार्थी-विद्यार्थिनींकरिता स्वतंत्र स्वच्छतागृह, क्रीडांगण दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरिता रॅम्प, ग्रंथालय, संगणक कक्ष, स्वतःची अथवा भाड्याची जागा नसणे यांसह अद्यावत आरटी मान्यता नसणे, या बाबींचा विचार करून समितीने शाळेची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस केली होती. अहवालाच्या अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि.20 जानेवारी 2022 रोजी पुणे येथील प्राथमिक शिक्षण संचालकांकडे शाळेचे मान्यता काढण्याची शिफारस केली होती. शिक्षण संचालकांनी सदरील अहवाल शासनाकडे सादर केला असता राज्याच्या शिक्षण विभागाने मिल्लीया उर्दू प्राथमिक शाळेची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे फातिमा उर्दू स्कूलमध्ये समायोजन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या कारवाईमुळे धारूरसह जिल्ह्यातील खाजगी शिक्षण संस्था चालकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
9 वर्ष करावा लागला पाठपुरावा
सन 2013 मध्ये इंजि. सादेक इनामदार मराठवाडा अध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती यांनी पहिली तक्रार दिली होती. तेव्हापासून सदरील संस्थेविरोधात कारवाईसाठी ते सातत्याने पाठपुरावा करत होते. राजकीय दबावामुळे कारवाई होत नव्हती. अखेर राज्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसकर, शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत देवल यांनी चौकशी समितीच्या अहवालावरून कारवाईस मान्यता दिली. अखेर कक्ष अधिकारी प्रदीप पडोळे यांच्या स्वाक्षरीने आदेश जारी झाले आहेत. इंजि. सादेक इनामदार यांच्या 9 वर्षांच्या लढाईला यश आले आहे.