अनुदानित शाळेची मान्यता रद्द होताच:धारुर येथे जिल्हा परिषद उर्दू शाळा सुरू करण्याची मागणी
लोकगर्जनान्यूज
बीड : धारुर तालुक्यातील एकमेव उर्दू शाळा सुविधांअभावी बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. विद्यार्थ्यांचे फातेमा उर्दू शाळेत समायोजन करण्यात आले. परंतु सदरील शाळा स्वंयअर्थसाहय्यित तत्त्वावर चालणारी असल्याने विद्यार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे धारुर येथे जिल्हा परिषद उर्दू शाळा सुरू करावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटनेकडून मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
अधिनियम २००९ अन्वय ६ ते १४ वर्षांच्या बालकांना सक्तीचे व मोफत व तो रहात असलेल्या परिसरात, त्याच्या इच्छेप्रमाणे शिक्षण मिळण्याचा हक्क प्राप्त आहे. बालकांना मोफत आणि सक्तीचे दर्जेदार शिक्षण पुरवण्याची जबाबदारी शासन, स्थानिक प्रशासनाची असून, धारुर शहरातील एकमेव १०० अनुदानित प्राथमिक उर्दु शाळा शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सुविधा पुरविण्यात असक्षम ठरल्याने शासनाने या शाळेची मान्यता ( दि. १० ) रद्द केली. या शाळेतील ३०० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून. येथीलच डॉ. अल्लमा इक्बाल इज्यूकेशन संचलित फातेमा उर्दू स्कूल मध्ये समायोजन करण्यात आले. परंतु सदरील शाळा स्वंयअर्थसाहय्यित तत्त्वावर चालणारी आहे. यामुळे शाळेतील विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण , पोषण आहार, मोफत पाठ्यपुस्तकेसह शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नसल्याने आरटीई कायद्याचे कलम ३ ( १ व २ ) आणि १३ ( २ ) ची पायमल्ली होत आहे. धारुर शहरातील अल्पसंख्याक समाजाची लोकसंख्या मोठ्या संख्येत आहे. त्यामुळे शिक्षणामध्ये पिछाडीवर असलेल्या अल्पसंख्याक बालकांना मोफत व दर्जेदार शिक्षण मिळावे म्हणून येथे जिल्हा परिषदेची उर्दू शाळा तात्काळ सुरू करावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटनेच्या बीड जिल्हा कार्यकारिणी निवेदनाद्वारे जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांच्याकडे केली आहे. तसेच धारुर येथील नागरिकही मागणी करण्याच्या तयारीत आहेत.
