शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या उद्याच्या राज्यव्यापी संपात कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ सहभागी होणार नाही
विभागीय अध्यक्ष बाळासाहेब सोनवणे यांची माहिती
अंबाजोगाई : जुनी पेन्शन योजना सर्वांना लागू करून नवीन पेन्शन योजना रद्द करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी सरकारी-निमसरकारी,शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी उद्या २३ व २४ फेब्रुवारी रोजी राज्यव्यापी संप पुकारला आहे.या संपात कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ सहभागी होणार नाही,परंतु नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना सर्वांना लागु करावी या मागणीसाठी कास्ट्राईब महसंघ आग्रही आहे.जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी कास्ट्राईबने या अगोदर आंदोलने केलेली आहेत आणि यापुढेही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी प्रयत्न करीत राहणार आहे.महत्वाचा मुद्दा सदरील आंदोलन पुकारणा-या संघटनेला व संघटनेच्या भुमिकेला कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचा विरोध आहे,म्हणुन कास्ट्राईब महासंघ २३ व २४ फेब्रुवारीच्या संपात सहभागी नाही अशी माहिती संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष बाळासाहेब सोनवणे यांनी दिली आहे.
याबाबत कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे विभागीय अध्यक्ष बाळासाहेब सोनवणे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की,कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ उद्याच्या २३ आणि २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी होणाऱ्या राज्यव्यापी संपात सहभागी होणार नाहीत.याबाबत केंद्रीय कार्यकारिणी यांनी तसे आदेश पारीत केले आहेत.मध्यवर्ती संघटना व इतर संघटनांनी दिनांक २३ व २४ फेब्रुवारी रोजी राज्यव्यापी संप पुकारला आहे.परंतु,या संघटना कधीच कास्ट्राईब व इतर मागासवर्गीय संघटना यांना कधीच विचारात घेत नाहीत.फक्त गृहीत धरतात.मात्र मागासवर्गीय अनुशेष किंवा पदोन्नती मधील आरक्षण असेल असे मुद्दे कधीच संपामधे घेत नाहीत.मागास कर्मचारी यांनी याबाबत कधी त्या संघटनेला जाब विचारला तर ते साफ दुर्लक्ष करतात जर या संघटनांनी “मागासवर्ग अनुशेष व आरक्षण विषय” या बाबत मागणी केली असती तर कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ उद्या आणि परवाच्या संपात नक्कीच सहभागी झाले असते.मात्र संपाचे वेळी कास्ट्राईबला न विचारता गृहीत धरणे योग्य नाही.म्हणून संघटनेचे राज्याध्यक्ष अरूणजी गाडे,राज्य महासचिव एस.टी.गायकवाड,सरचिटणीस गजानन थुल यांचे आदेशावरून २३ आणि २४ फेब्रुवारी रोजीचे संपात कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ व संलग्न शाखांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सहभागी होवू नये असे आवाहन कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे विभागीय अध्यक्ष बाळासाहेब सोनवणे,डॉ.संतोष बोबडे,केशव आठवले,दिनकर जोगदंड,डॉ.रविंद्र आचार्य,एम.एम.गायकवाड,बप्पाजी कदम,राहुल पोटभरे,गौतम जोगदंड,धनंजय वाघमारे,विष्णु मस्के,शेख युनुस,भारत टाकणखार,सोनेराव लगसकर,आनंद सरवदे,रमेश लोखंडे,बी.एन.गायकवाड,राजेश कापसे,शेषेराव घुमरे,मंगलताई भुंबे, पंचशिलाताई साळवे,शालिनीताई जोगदंड,रमाताई दासूद,दिलीप भालेराव आदींसह इतरांनी केले आहे.
*आंदोलनाची पार्श्वभूमी :* यापूर्वी ७,८ व ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी तीन दिवसांचा राज्यव्यापी संप पुकारण्यात आला होता.या आंदोलनानंतर सातवा वेतन आयोग लागू झाला.पण,इतर मागण्या प्रलंबित रहिल्या.त्यामुळे राज्य सरकारने जानेवारी २०१९ मध्ये वित्त राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास समिती स्थापन केली होती.या समितीच्या काही बैठका झाल्या ; परंतु, नवीन पेन्शन धोरण रद्द करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्यापपर्यंत होऊ शकला नाही.दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारने परिस्थितीनुरूप ‘नॅशनल पेन्शन स्कीम’च्या कार्यपद्धतीत सुधारणा केल्या.त्याबाबतही कोणताही सकारात्मक निर्णय घेऊन शासनाने राज्यातील कर्मचारी शिक्षकांना दिलासा दिलेला नाही,असा आरोप कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे विभागीय अध्यक्ष बाळासाहेब सोनवणे यांनी केला आहे.त्यामुळे संप पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला परंतू या संपात कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ सहभागी होणार नाही.
इतर प्रलंबित मागण्या
बक्षी समितीचा दुसरा खंड प्रसिद्ध करा,केंद्र सरकारप्रमाणे सर्व भत्ते द्या,सर्व रिक्त पदे प्राधान्याने भरा (विशेषत – आरोग्य विभागातील), विनाअट अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त्या द्या,निवृत्तीचे वय ६० करा,गट ‘ड’ ची पदे रद्द करू नका,शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवांतर्गत समस्या सोडवा,आरोग्य विभागातील नर्सेस व कर्मचाऱ्यांचे विविध प्रश्न त्वरित मार्गी लावा.या मागण्यात कुठेच मागासवर्ग अनुशेष व आरक्षण विषय या बाबत मागणी केली नाही तसेच याचा कधी समावेश केला नाही तसेच संप पुकारणा-या संघटना यांची भूमिका ही नेहमीच एससी,एसटी,ओबीसी,एसबीसी,व्हिजेएनटी,एनटी या प्रवर्गाच्या हिताच्या विरोधी आहे.म्हणून कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ सहभागी होणार नाही असे विभागीय अध्यक्ष बाळासाहेब सोनवणे यांनी सांगितले आहे.
