बीड जिल्ह्याला विमा ॲग्रीम मिळण्याची आशा धूसर

लोकगर्जना न्यूज

बीड : सोयाबीन पेरा ३ लाख ३९ हजार हेक्टरवर झाला. पण शेतकऱ्यांनी ४ लाख १८ हजार हेक्टर क्षेत्राचा विमा उतरवला आहे. या चुकीवर बोट ठेवत खरे सोयाबीन उत्पादक कोण? असा प्रश्न विमा कंपनीकडून उपस्थित करण्यात आला. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना २५ % ॲग्रीम मिळणार की, नाही? असा प्रश्न विचारला जात आहे. याबाबत प्रशासन काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.

पीक विम्याचा बीड पॅटर्न म्हणून नावाजले गेले, हा पॅटर्न राज्यभर राबविण्याचा निर्णय झाला. परंतु यावर्षी पीक विमा संदर्भात विमा कंपनीच्या विरोधात असंतोष निर्माण झाला. ऑगस्ट महिन्यात पावसाने तब्बल २५ ते २७ दिवस दडी मारली. पाणी असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी पीके वाचवली परंतु पाणी नसणाऱ्या व हलक्या जमिनीवरील सोयाबीन करपून गेलं यामुळे मोठं नुकसान झालं. कशीबशी पेरणी केली पण पीक गेल्याने शेतकरी संकटात सापडले. यामुळे नुकसानीचे पंचनामे करून भरपाई द्यावी अशी मागणी वाढली याची दखल घेऊन जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील सर्व महसूल मंडळातील पीकांचे रँडम सर्वे करण्याचे आदेश दिले. कृषी, महसूल व विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींनी मिळून रँडम सर्वे केला. याचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सुपूर्द करून बैठकही झाली. या बैठकीतच विमा कंपनी कडून विरोध करण्यात आला. या बैठकीत जिल्ह्यातील १६ महसूल मंडळांसाठी २५ % ॲग्रीमचा निर्णय होऊन अधिसूचना काढण्यात आली. यानंतर सर्व जिल्ह्यातच नुकसान झाले आहे. मग १६ महसूल मंडळ कसे निवडले? असा प्रश्न उपस्थित करत शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. किसान सभेचे ॲड. अजय बुरांडे यांच्या आवाहानाला प्रतिसाद देत सोशल मीडियावर ट्रेंड चालवून शासन, प्रशासन व लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारण्यात आले. यानंतर एक बैठक होऊन त्यानंतर १० आणि २१ असे महसूल मंडळ २५% ॲग्रीमसाठी निवडण्यात आले. जिल्ह्यातील ४७ महसूल मंडळ झाले. पण १६ महसूल मंडळ यातुन वगळले. काही दिवस जाताच पुन्हा विमा कंपनीने ४७ मधील २७ मंडळांना ॲग्रीम देण्यासाठी नकार कळवला. यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला यातूनच जिल्ह्यात अनेक आंदोलने झाली. २० मंडळांना तरी ॲग्रीम भेटेल नंतर याच पाहू या विचारात असतानाच आता दुसरा बॉम्ब गोळा विमा कंपनीने टाकलं आहे. यामुळे आता एकातरी शेतकऱ्याला ॲग्रीम मिळणार की, नाही? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हे सांगताना शेतकऱ्यांच्या चुकीवर विमा कंपनीने बोट ठेवले आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार बीड जिल्ह्यात ३ लाख ३९ हजार हेक्टरवर सोयाबीन पेरणी झाली आहे. ४ लाख १८ हजार क्षेत्राचा सोयाबीन पिकाचा विमा उतरविला गेला आहे. जवळपास १ लाख हेक्टर सोयाबीन उत्पादक नसलेले शेतकरी आहेत. ॲग्रीम देण्यासाठी सोयाबीन उत्पादक शेतकरी कोण? आणि नसणारा कोण? कसं शोधणार? सोयाबीन पीक नसलेल्या शेतकऱ्याला ॲग्रीम मिळाले आणि असणार राहिला तर? यांना कसं ॲग्रीम द्यावं? असे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यामुळे बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ॲग्रीम मिळण्याची आशा धूसर झाली आहे. सोयाबीन पेरा क्षेत्राच्या तफावतीच्या चुकीवर बोट ठेवले आहे. प्रशासन यावर काय निर्णय घेणार? याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.