केंद्राने ११ टक्के आयात शुल्क माफीची मुदत डिसेंबर पर्यंत वाढवली
बीड : मागील काही वर्षांपासून कापूस उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात असून, पडलेले भाव आणि घटलेल्या उत्पनामुळे खर्च निघणं मुश्किल झाले. यावर्षी केंद्र सरकारने कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क माफ केले. त्याची मुदत आता डिसेंबर पर्यंत वाढवली असल्याने याचा सरळ आपल्या कापसाच्या दरावर परिणाम होणार असल्याने यंदाही कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर शिमगाच करण्याची वेळ येणार असे चित्र दिसून येत असल्याने शेतकऱ्यांमधून रोष व्यक्त केला जात आहे.
कापूस म्हणजे शेतकऱ्यांचं पांढरं सोनं समजला जातो. या कापसामुळे खऱ्याअर्थाने मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात आर्थिक क्रांती घडवून आणली आहे. पण मागील काही वर्षांपासून यावर झालेल्या रोगांचा प्रादुर्भाव, खतांचे व किटकनाशकांचे आभाळाला गेलेले भाव यामुळे हे पांढरं सोनं काळवंडल असून, शेतकरी याकडे दुर्लक्ष करीत असले तरी खरीप हंगामातील हे पीक प्रमुख पिकांत जागा राखून आहे. पण मागील काही वर्षांपासून कापसाला भाव मिळत नसताना दिसत आहे. गेल्यावर्षी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभाव पेक्षा कमीच भावाने कापूस विकावा लागला असून, प्रतिक्विंटल १ हजार रुपयांचा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागला आहे. पण यंदा तरी चांगला भाव मिळेल अशी शेतकऱ्यांना आशा होती. पण केंद्र सरकारने कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क माफ केले आहे. याची मुदत सुरुवातीला सप्टेंबर पर्यंत होती पण काल या ११ टक्के शुल्क माफीची मुदत डिसेंबर पर्यंत वाढविली असल्याने हा भारतातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. आपल्याकडील कापूस हा ऑक्टोबर महिन्यापासून बाजारात येण्यास सुरू होतो. सध्या सप्टेंबर महिना सुरू असल्याने ऐन कापूस निघण्याच्या तोंडावर आयात शुल्क माफ केल्याने कापूस आयात वाढून याचा सरळ आपल्याच कापूस दरावर परिणाम होणार आहे. यामुळे यंदाही कापसाचे भाव दबावात राहणार असल्याचे चित्र आहे. यामुळे यंदाही कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर शिमगाच करण्याची वेळ येणार असे दिसून येत असून, केंद्र सरकारच्या या धोरणामुळे शेतकऱ्यांमधून रोष व्यक्त केला जात आहे.
पीक पाहणी व किसान कपास नोंद आवश्यक
केंद्र सरकारने ११ टक्के आयात शुल्क माफ केल्याने कापसाचे भाव खुल्या बाजारात कमीच राहणार आहेत. यामुळे सीसीआय केंद्रावरच शेतकऱ्यांना हमीभावाने कापूस विकावा लागणार आहे. पण यासाठी ई-पीक पाहणी आणि किसान कपास ॲप यावर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. ई-पीक पाहणीची शेवटची तारीक २० सप्टेंबर २०२५ आहे तर किसान कपास ॲप वर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची नोंदणीची शेवटची तारीक ३० सप्टेंबर आहे. यामुळे यापूर्वी या दोन्ही कामे शेतकऱ्यांनी करुन घेणे आवश्यक आहे.
