लोकगर्जनान्यूज
बीड : घेवडा (राजमाचे) क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढले असल्याने हे रब्बी हंगामातील म्हत्वाचे पीक बनले आहे. आज जिल्ह्यातील बऱ्याच भागात घेवड्याची शेती ६० टक्क्यापुढे सरकले आहे. पण यास पीक म्हणून मान्यता नसल्याने यास पीक विमा, नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान भरपाई यासह कोणत्याही शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळत नाही. यामुळे शासन व कृषी विभागाने याबाबत गंभीरपणे विचार करुन घेवडा( राजमा ) यास पीक म्हणून मान्यात द्यावी अशी मागणी करण्यात येत आहे.
ऊस, कापूस हे पारंपारिक नगदी पिके म्हणून ओळखले जातात. मात्र बदल्या नैसर्गिक कारणांमुळे व इतर काही यात घटलेला पाऊस यामुळे ज्या भागात मोठी नदी किंवा धरण नसलेल्या भागात ऊस जवळपास गायब झाला असे चित्र आहे. तसेच कापसावर वाढता रोगांचा प्रादुर्भाव आणि येणारा खर्च पाहता कापूस ही परवडत नसल्याने शेतकऱ्यांनी खरीपात आता कापसाची जागा सोयाबीनने घेतली आहे. खरीपात आज सर्वाधिक क्षेत्र सोयाबीनचे झाले आहे. तो आता नगदी पीक म्हणून ओळखलं जातं आहे. खरीपात जशी कापसाची जागा सोयाबीन पिकाने घेतली तशीच जागा रब्बी हंगामातील हरभरा,गहू, ज्वारीचे क्षेत्र घटून या पिकांची जागा घेवडा(राजमा) या पिकाने घेतली आहे. सध्या रब्बी हंगामात सर्वाधिक क्षेत्र राजमाचे दिसून येत असून, केज, अंबाजोगाई, धारुर, परळी या तालुक्यात तर राजमा सर्वाधिक असून, इतरही तालुक्यात बऱ्यापैकी क्षेत्र वाढलं आहे. राजमाला बाजारात भाव ही चांगला मिळत असल्याने शेतकरी त्याकडे वळला आहे. तसेच कमी पाणी, कमी खर्च आणि कमी कालावधीत येणारं हे पीक आहे. यामुळे दरवर्षी या पिकाचं क्षेत्र वाढत आहे. पण या घेवडा(राजमाला) अद्याप पीक म्हणून कृषी विभागाची मान्यता नाही. यामुळे शेतकरी राजमाची लागवड केली तरी पीक विमा भरु शकत नाही अथवा काही नैसर्गिक आपत्तीत सापडून पिकाचे नुकसान झाले तर त्यास मिळणारी नुकसान भरपाई मिळत नाही किंवा इतर शासनाचा कोणताही लाभ घेता येत नाही. यामुळे शासन व कृषी विभागाने याकडे गांभीर्याने लक्ष घालून घेवडा(राजमा) पीक म्हणून मान्यता देत विमा कवच व शासनाचे लाभ मिळावेत अशी सोय करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून कलण्यात येत आहे.
